school uniform सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से आठवीं कक्षा के 65 लाख से अधिक विद्यार्थियों को राज्य सरकार निःशुल्क यूनिफॉर्म गणवेश (ड्रेस) उपलब्ध कराएगी। इस पर करीब 390 करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्रदेश में काम कर रहे महिला स्व-सहायता समूहों से गणवेश तैयार कराई जाएंगी।

कपड़ा साइज छोटा या बड़ा होने की शिकायतें मिली थीं

इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य आजीविका मिशन को आर्डर देने की तैयारी कर ली है। आर्डर इसी माह दिया जा सकता है। बता दें कि बीते शैक्षणिक सत्र (2022-23) में सरकारी स्कूलों के 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को ही गणवेश मिली हैं। उनमें भी खराब कपड़ा और साइज छोटा या बड़ा होने की शिकायतें आई हैं।

हालांकि इसे लेकर कई शिकायतें हैं। पिछले साल भी दिया गया ड्रेस का आर्डर अब तक पूरा नहीं हो पाया है और अब वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए आर्डर दिया जा रहा है। स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि इस बार से ड्रेस की गुणवत्ता और समय पर वितरित हुई या नहीं, इसका पूरा हिसाब रखा जाएगा। इसकी प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है।