51सूत्रीय मांगों के निराकरण को लेकर अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने कलेक्ट्रेट के बाहर दिया धरना मुख्यमंत्री के नाम सौपा ज्ञापनकटनी-मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय आह्वान पर स्वास्थ्य बीमा,पुरानी पेंशन, पदोन्नति,वेतन विसंगति, लंबित डी ए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का ग्रेड पे 1300 से 1800/, कर पद नाम परिवर्तन टैक्सी प्रथा बंद कर नियमित पदों पर भर्ती किया जाना आउट सोर्स प्रथा बंद कर नियमित पदों पर भर्ती किया जाना दैनिक वेतन भोगी स्थाई कर्मी अंशकालीन कर्मचारी को नियमित किया जाए आरक्षक का ग्रेड पे 1900 के स्थान पर 2400 किया जाए सहित 51सूत्रीय मांगों के निराकरण हेतु तीसरे चरण में जिला कलेक्ट्रेट कटनी के सामने दिनांक 7 फरवरी 2025 को दोपहर 1:00 बजे से धरना प्रदर्शन कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय मुख्य सचिव महोदय मध्य प्रदेश शासन के नाम का ज्ञापन अपर कलेक्टर साधना परस्ते मैडम कटनी को सौंपा गया उक्त जानकारी देते हुए पूर्णेश उईके जिलाध्यक्ष लघु वेतन कर्मचारी संघ ने बताया कि ज्ञापन सौंपने में मोर्चा में सम्मलित अधिकारी पदाधिकारी गण उपस्थित रहें उक्त कार्यक्रम में अधिकारी गण सर्व श्रीमति साधना परस्ते मैडम अपर कलेक्टर श्रीमती संस्कृति शर्मा संयुक्त कलेक्टर श्रीमती निधी गोयल संयुक्त कलेक्टर श्री प्रदीप मिश्रा एस डी एम कटनी श्री विवेक गुप्ता डिप्टी कलेक्टर मोर्चा संस्थापक सरमन तिवारी, जिलाध्यक्ष इंजी आर के बत्रा ,सचिव हरप्रीत सिंह ग्रोवर , सुनील मिश्रा, रजनीश विश्वकर्मा, पूर्णेश उइके, ए के मेहरा,अजय गौतम, शिवकुमार सोलंकी, राकेश जसूजा मनोज श्रीवास धर्मेंद्र राज सोहन लाल चौधरी अरविन्द
अवधेश दाहिया,एम एस यादव, आर एस बनाफर,अनुज दाहिया, गणेश बिचपुरिया, सक्सेना, लाखन सिंह रविशंकर तिवारी,अजय नामदेव, देवकुमार रघुवंशी,अजय बाजपेई, जितेंद्र सोनी ,महेंद तिवारी आदिल खान,दादूराम पटेल,बलबीर सिंह, पदम पटेल पवन खत्री भूपत सेमा अविनाश प्रभु द्विवेदी, मनोज दहिया बाबूलाल अहिरवार दीप्ति सिंह सरिता केवट मनीषा मिश्रा सपना गुरु शकुन उसरेठे श्रुति रामअवतार विश्वकर्मा ज्ञानेन्द्र पांडे बलराम सिंह कमलेश पांडे भागीरथ तिवारी बबलू चौधरी कपिल मनहर सोहन दाहिया रामपाल सिंह एवं अन्य कर्मचारी सदस्य उक्त ज्ञापन कार्यक्रम में शामिल हुए और आंदोलन के चौथे चरण में प्रांतव्यापी आंदोलन धरना प्रदर्शन दिनांक 16 फरवरी 2025 को अंबेडकर पार्क भोपाल में जिले से अधिक से अधिक कर्मचारी सम्मिलित होंगे यदि इसके बाद भी निराकरण नहीं होता है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन की होगी।
51सूत्रीय मांगों के निराकरण को लेकर अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने कलेक्ट्रेट के बाहर दिया धरना मुख्यमंत्री के नाम सौपा ज्ञापन
