By Ashutosh shukla 
MP Employees DA/Salary Hike मध्यप्रदेश में चुनावी साल कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर लाने वाला है। कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में 4 फीसदी इजाफे के साथ साथ पुरानी पेंशन योजना की बहाली सहित कई कर्मचारियों के हितैषी निर्णय शिवराज सरकार ले सकती है।
वही कांग्रेस द्वारा पुरानी पेंशन योजना की बहाली की घोषणा के बाद कर्मचारी आयोग ने पेंशन नियम में भी परिवर्तन प्रस्तावित कर दिया है। पेंशनर- आश्रित विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा बेटी को भी परिवार पेंशन की पात्रता होगी।
आश्रित 25 वर्ष की आयु के बाद दिव्यांग हो जाता है, तो भी परिवार पेंशन मिलेगी। उस वसूली प्रकरण में पेंशन से राशि काटी जा सकेगी, जिसकी सूचना सेवानिवृत्ति से पहले दी गई हो। पेंशन प्रकरण में विलंब के लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इधर, आगामी चुनावों को देखते हुए राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के माध्यम से कर्मचारियों की मांगों की जानकारी ली जा चुकी है और अब मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महंगाई भत्ता वृद्धि के अलावा राज्य की शिवराज सरकार कर्मचारियों के हर वर्ग को साधने के लिए और भी कई बड़े फैसले ले सकती है। खबर है कि लिपिक संवर्ग को चार स्तरीय वेतनमान और पदनाम दिया जा सकता है। चुंकी लिपिक संवर्ग के 60000 से अधिक कर्मचारी चौथे समयमान वेतनमान और पदनाम देने को लेकर कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। इसके अलावा संविदा, पंचायत और रोजगार सहायकों की मांग पर भी वित्त विभाग विचार-विमर्श कर रहा है। क्योंकि 2.15 लाख संविदा कर्मचारी 20% पदों पर नियमित करने के साथ 100% वेतन देने तो 22000 रोजगार सहायक मानदेय में वृद्धि और पंचायत सचिव पद पर समायोजन करने की मांग कर रहे हैं।
Usha Pamnani