MP Employee DA News आचार संहिता के चलते नहीं मिल सका था मंहगाई भत्ते का लाभ, जल्द मोहन सरकार कर सकती है घोषणा

MP Employee DA News: चुनाव आचार संहिता के चलते मध्यप्रदेश राज्य के 7.50 लाख कर्मचारियों को DA की बढ़ोतरी नही मिल सकी थी। तात्कालीन शिवराज सरकार ने धनतेरस की रात को चुनाव आयोग को पत्र लिखकर प्रदेश के कर्मचारियों को 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने के लिए अनुमति मांगी थी मगर नहीं मिली अब मोहन सरकार के कार्यकाल में जल्द ही 46% महंगाई भत्ता मिल सकता है। इसके लिए राज्य सरकार कर्मचारियों को 4 प्रतिशत तक डीए बढ़ाए जाने का वित्तीय प्रावधान करने जा रही है।

अभी राज्य के 7.50 लाख कर्मचारियों को 42% डीए मिल रहा है, जो केंद्रीय कर्मचारियों को मिल रहे 46% से 4% कम है। वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया है, जिस पर जल्द ही मंजूरी मिल सकती है।

विधानसभा चुनाव के कारण चुनाव आयोग ने सरकारी कर्मचारियों को 4 प्रतिशत डीए (MP Employee DA News) देने की अनुमति नहीं दी थी। जिसके बाद अब सरकार इस पर फैसला लेने जा रही है।

धनतेरस को भेजा गया था प्रस्ताव

आपको बता दें तात्कालीन शिवराज सरकार ने धनतेरस की रात को चुनाव आयोग को पत्र लिखकर प्रदेश के कर्मचारियों को 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने के लिए अनुमति मांगी थी  शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट कर सरकार द्वारा अनुमति मांगने की जानकारी दी थी। जिसे चुनाव आयोग ने नकार दिया था।

4.5 लाख पेंशनर मामले में CG की सहमति जरुरी

पेंशनरों को जुलाई 2023 से 42 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत (MP Employee DA News) दी जा रही है। यदि सरकार इसमें में 4 प्रतिशत की वृद्धि करती है तो प्रदेश के ​4.5 लाख पेंशनरों को भुगतान से पहले छत्तीसगढ़ सरकार से इसकी सहमति लेना होगी। राज्य पुनर्गठन आयोग की धारा 49 में पेंशन से जुड़े मामले में दोनों राज्यों के बीच सहमति होना अनिवार्य है।

मंत्री—अफसरों के कार्यालयों और पेट्रोल के खर्चे में 10 फीसदी की बढ़ोत्तरी

वित्तीय वर्ष 2023-24 में मंत्रियों और अफसरों के कार्यालयों और पेट्रोल पर 1874 करोड़ खर्च का प्रावधान किया गया था। राज्य सरकार ने फरवरी में आने वाले वोट एंड अकाउंट (लेखानुदान) में 10 प्रतिशत ​वृद्धि यानी 187 करोड़ अधिक खर्च करने का प्रावधान किया है।

इसके अलावा मजदूरी पर खर्च में 5 प्रतिशत वृद्धि किया जाना है, जिससे यह खर्च 150 करोड़ रुपए हो जाएगा। इस तरह साल भर का मजदूरी खर्च 2900 करोड़ रुपए होगा।

सरकार से जल्द डीए बढ़ाने की मांग 

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने कहा कि जहां केंद्र सरकार जनवरी से महंगाई भत्ता व राहत 46 से 50% करने जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को 42% महंगाई भत्ते से काम चलाना पड़ रहा है। सेवानिवृत्ति कर्मचारियों अधिकारियों को तो और भी ज्यादा मुसीबत के साथ जीवन गुजारना पड़ रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से निवेदन है कि प्रदेश के 7.50 लाख से अधिक कार्यरत अधिकारी कर्मचारी एवं 4.50 लाख सेवानिवृत कर्मचारियों अधिकारियों को महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत प्रदान करने के आदेश जारी किए जाएं।