MP की नाजुक आर्थिक हालत के बीच CM के लिए 60 करोड़ के नये हेलीकॉप्टर खरीदने की प्लानिंग !

भोपाल। मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति नाजुक  है। स्थिति यह है कि बाढ़ पीड़ित किसानों को राहत देने के लिए सरकार को आम जनता पर टैक्स बढ़ाना पड़ा पेट्रोलियम पर भी टेक्स बढ़ा दिया गया लेकिन सब इस सब के बावजूद मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए ₹60 करोड़ का नया हेलीकॉप्टर खरीदी जाने की प्लानिंग चल रही है।

भले ही कमलनाथ सरकार दोहरी चुनौती से जूझ रही है। एक तरफ साधनों-संसाधनों और ख़ज़ाने की कमी तो दूसरी ओर नया मध्य प्रदेश बनाने का वादा। सरकार निवेश को बढ़ावा देकर धीरे-धीरे नये बदलाव की ओर बढ़ रही है। विधान सभा चुनाव में कांग्रेस का नारा ही ये था-वक़्त है बदलाव का और वादे के मुताबिक़ सरकार बड़े बदलाव कर रही है। इसी सिलसिले को वो अब अपने जहाजी बेड़े को बदलकर आगे बढ़ा रही है। सरकारी बेड़े में शामिल हेलिकॉप्टर उम्रदराज हो चुके हैं। हवाई जहाज भी पुराना है। इसलिए सरकार सब बदलने का मन बना चुकी है। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके बदले सरकार नया हेलिकॉप्टर ख़रीदेगी।

18 साल पुराना हेलिकॉप्टर- 17 साल का विमान

राज्य सरकार अपने जिस जहाजी बेड़े में बदलाव करने वाली है उसमें हेलिकॉप्टर 18 साल पुराना और विमान 17 साल पुराना है। इन्हें बेचकर 60 करोड़ में नया हेलिकॉप्टर ख़रीदा जाना है। इसका प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। मंज़ूरी मिलते ही प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी।

गुरुवार को कैबिनेट बैठक

कमलनाथ कैबिनेट की बैठक गुरुवार को मंत्रालय में होगी. इसमें 17-18 अक्टूबर को इंदौर में हुए इनवेस्टर्स मीट-मैग्नीफिसेंट एमपी में जो निवेश के प्रस्ताव मिले हैं उन पर भी चर्चा की जाएगी। लंबे समय बाद 31 अक्टूबर को होने वाली कमलनाथ कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले होंगे।

कैबिनेट में मप्र भूमि और भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। इसमें अगर निवेशक प्रदेश में 500 करोड़ से ज्यादा का निवेश करेगा तो उसे आधे दाम पर ज़मीन दी जाएगी। अगर निवेशक उस ज़मीन के लिए 10 साल की लीज एकमुश्त जमा करेगा तो उस ज़मीन का 20 साल तक इस्तेमाल करने की छूट रहेगी। कमलनाथ सरकार एक प्रस्ताव ये भी दे रही है कि इंडस्ट्रियल एरिया की ज़मीन पर उद्योगपति अपने उपयोग के लिए भवन का निर्माण कर सकेंगे। जो ज़मीन एलॉट की जाएगी उसके 3% या ज़्यादा से ज़्यादा 5 एकड़ ज़मीन पर निर्माण किया जा सकेगा। इसमें बिल्डिंग निर्माण के लिए फ्लोर एरिया एफ आर बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल है.एफआर 1.2 5% से बढ़ाकर 2% किया जाएगा।

औद्योगिक विकास निगम के एमडी के अधिकार बढ़ेंगे

कमलनाथ सरकार इस बात का भी प्रस्ताव लेकर आ रही है जिसमें औद्योगिक विकास निगम के एमडी को ज़मीन एलॉट करने का अधिकार और बढ़ाया जाएगा। एमडी को उद्योग के लिए 12 हेक्टेयर ज़मीन एलॉट करने का अधिकार होगा। कैबिनेट की इस बैठक में 10 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव रखे जाएंगे।