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वक्फ कानून पर विवाद: जिला कलेक्टर को शक्तियां देने से जमात ए इस्लामी हिंद ने जताई चिंता

वक्फ कानून पर विवाद: जिला कलेक्टर को शक्तियां देने से जमात ए इस्लामी हिंद ने जताई चिंता

वक्फ कानून पर विवाद: जिला कलेक्टर को शक्तियां देने से जमात ए इस्लामी हिंद ने जताई चिंता।वक्फ कानून को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है. विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने-सामने हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं. इस बीच सोमवार को जमात ए इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सादातुल्लाह हुसैनी ने सरकार के ऊपर हमला बोला है और मुसलमानों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है. साथ ही साथ उन्होंने बताया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उनके साथ है.

उन्होंने कहा कि जो कानून लाया गया है उसमें मुसलमानों के साथ भेदभाव किया गया है और वक्फ को खराब करना है. संसद में जो बातें कहीं गई हैं उस पर अफसोस जाहिर करते हैं. बहुत सारी गलतफहमी पैदा की गई है. मुसलमानों से उनके अधिकार छीने लिए गए हैं और ये वक्फ कानून बहुत भेदभावपूर्ण वाला है. हर जगह ये कहा जा रहा है कि वक्फ के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बिल लाया गया है, ये भी झूठ है. इसमें एक भी ऐसा नियम नहीं है जिससे वक्फ के प्रशासन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है.

‘सरकार ने बिल्कुल उल्टा काम किया’

सैयद सादातुल्लाह हुसैनी ने कहा कि इस सरकार ने बिल्कुल उल्टा काम किया है. वक्फ में सुधार करने के बजाए कलेक्टर को शक्तियां दे दी गई हैं. उन्होंने आगे कहा कि जमात भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ है. बोर्ड के साथ सभी संगठन मिलकर काम कर रहे हैं. उसका जो भी कदम होगा हम उनका सहयोग करेंगे.

विरोध प्रदर्शन को लेकर बोर्ड में अलग-अलग राय हैं, के सवाल पर उन्होंने कहा कि बोर्ड की तरफ से बार-बार कह गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. अराजकता फैलाना हमारा मकसद नहीं है. बोर्ड ने कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कानून के दायरे में रहकर किया जाएगा.

राष्ट्रपति बिल को दे चुकी हैं मंजूरी

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 आधिकारिक रूप से कानून बन गया है क्योंकि इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2025 को भी अपनी मंजूरी दे चुकी है. ये बिल संसद के दोनों सदनों में घंटों की बहस के बाद पारित किया गया. लोकसभा ने गुरुवार सुबह ही विधेयक को मंजूरी दे दी थी, जबकि राज्यसभा ने शुक्रवार को इसी तरह लंबी और तीखी चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया.

Usha Pamnani

20 वर्षों से डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया की पत्रकारिता में देश-विदेश, फ़िल्म, खेल सहित सामाजिक खबरों की एक्सपर्ट, वर्तमान में यशभारत डॉट कॉम में वरिष्ठ जिला प्रतिनिधि
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