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Budget 2025: इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव, मध्यम वर्ग को मिल सकती है बड़ी राहत

       

Budget 2025: इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव, मध्यम वर्ग को मिल सकती है बड़ी राहत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को अपना लगातार आठवां बजट पेश करेंगी जिसमें महंगाई और स्थिर वेतन वृद्धि से जूझ रहे मिडिल क्लास को राहत देने के लिए इनकम टैक्स रेट/स्लैब में कटौती या बदलाव की उम्मीद की जा रही है. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर जानकारों का इस मामले में क्या कहना है।

Budget 2025: इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव, मध्यम वर्ग को मिल सकती है बड़ी राहत

बजट 2025 कई मायनों में काफी ऐतिहासिक हो सकता है. इसका पहला अहम कारण है कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8 बजट पेश की करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी. साथ ही देश के मिडिल क्लास को बड़ी राहत देने का काम भी इस बजट में हो सकता है. इसके अलावा देश की सुस्त पड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ को गति देने के लिए भी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कई अहम ऐलान कर सकती है. लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही है, उसमें सबसे अहम देश के टैक्सपेयर्स को राहत देने की हैं. जानकारों का मानना है कि देश के मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स में बड़ी छूट मिल सकती है. आइए आपको भी बताते हैं कि इस बारे में देश के जानकारों का क्या कहना है?।

इनकम टैक्स स्लैब में मिल सकती है राहत

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को अपना लगातार आठवां बजट पेश करेंगी जिसमें महंगाई और स्थिर वेतन वृद्धि से जूझ रहे मिडिल क्लास को राहत देने के लिए इनकम टैक्स रेट/स्लैब में कटौती या बदलाव की उम्मीद की जा रही है. वित्त मंत्री राजकोषीय घाटे को कम करने के मसौदे पर टिके रहते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में कमजोर पड़ती आर्थिक वृद्धि को सहारा देने के उपाय भी कर सकती हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गरीब और मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए धन की देवी का आह्वान करने के बाद आयकर में राहत मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं. खासकर निम्न मध्यम वर्ग को बजट में कुछ राहत मिल सकती है.

सरकारी खर्च बढ़ेगा

डेलॉयट इंडिया की अर्थशास्त्री रुमकी मजूमदार ने कहा कि पहली तिमाही के आंकड़े निजी खपत में उल्लेखनीय वृद्धि और निवेश गतिविधि में मामूली सुधार की ओर इशारा करते हैं. उन्होंने कहा कि भारत में चुनाव संपन्न होने के साथ अनुमान है कि सरकारी खर्च बढ़ेगा, जिससे आगामी तिमाहियों में वृद्धि को समर्थन मिलेगा. उन्होंने कहा कि सरकार कौशल विकास और रोजगार सृजन की दिशा में प्रयासों को प्राथमिकता देना जारी रखेगी।

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