MP Cabinet Decision: Cabinet Meeting: मोहन कैबिनेट की बैठक में लिए 7 बड़े फैसले, कर्मचारियों को जल्द मिलेगा छठा वेतनमान का लाभ। मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में आज 7 बड़े फैसले लिए गए. इसमें लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का मर्जर और जनजातिय कार्य विभाग के अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षकों को छठवें वेतन का लाभ दिए जाने का फासला शामिल है. मुख्यमंत्री मोहन यादव की बैठक में इन फैसलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और जल प्रदूषण पर महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं.

मोहन यादव कैबिनेट के 7 बड़े फैसले

मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में आज 7 बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक के बारे में जानकारी देते हुए। कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि चिकित्सा शिक्षा विभाग व लोक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग का एकीकरण हो गया है। इससे विभाग की कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज तालमेल से काम कर पाएंगे. कैलाश विजयवर्गीय ने मिडिया को सरकार के अन्य फैसलों की जानकारी दी।

इन कर्मचारियों का बढ़ जाएगा वेतन

चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग का मर्जर: चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग का मर्जर किया गया है। इससे दोनों विभागों के बीच तालमेल बेहतर होगा और काम करने की क्षमता बढ़ेगी। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों के बीच भी समन्वय बेहतर होगा।

प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज: शिक्षा की उन्नति के लिए हर जिले में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज स्थापित करने का फैसला लिया गया है। इन कॉलेजों में आधुनिक सुविधाओं के साथ उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दी जाएगी।

अशासकीय शिक्षकों को लाभ: जनजातिय कार्य विभाग के अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षकों को छठवें वेतन का लाभ मिलेगा। इससे इन शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

माल और सेवाकर संशोधन: माल और सेवाकर संशोधन अध्यादेश 2024 को दोबारा अनुमोदित किया गया है। इससे सरकार को राजस्व में वृद्धि होने की उम्मीद है।

जल प्रदूषण अधिनियम: मोहन यादव कैबिनेट ने आज की बैठक में जल प्रदूषण अधिनियम में से संशोधन को मंजूरी दे दी है। इससे जल प्रदूषण को रोकने में मदद मिलेगी।

बैराज बांध मझुडिया समूह जल प्रदाय: रतलाम जिले तलावड़ा बैराज बांध मझुडिया समूह जल प्रदाय योजना को स्वीकृति दी गई है। इससे 1000 ट्राइबल परिवारों को साफ पीने का पानी मिलेगा।

आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय अधिनियम: मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयों में नर्सिंग और पैरा मेडिकल की पढ़ाई भी शुरू हो सकेगी।

मल्हारगढ़ लिफ्ट इरीगेशन: मुंगावली के 26 गांवों में 7500 हेक्टेयर सिंचाई के लिए मल्हारगढ़ लिफ्ट इरीगेशन परियोजना को स्वीकृति दी गई है। इसमें 87 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

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