मोहन सरकार का बड़ा फैसला: सांसदों को 50 करोड़ और विधायकों को 15 करोड़ रुपये विकास के लिए मिलेंगे
भोपाल। मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसले पर मुहर लगाई है। अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले सांसद और विधायकों अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में करोड़ों रुपये के विकास कार्य का शिलान्यास और भूमिपूजन करेंगे। इसके लिए सांसदों को 50 करोड़ और विधायकों को 15 करोड़ रुपये तक के प्रस्ताव देने के लिए कहा है।
इसके लिए 12 या 13 फरवरी को विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले वर्ष 2024-25 के लेखानुदान में प्रविधान भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रस्तावों को आगामी वित्तीय वर्ष की कार्य योजना में प्राथमिकता के आधार पर सम्मिलित करें।
विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले ही अधिकतर सांसद और विधायक अपनी निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि का उपयोग कर चुके हैं। चुनाव के दौरान प्रत्याशियों ने कई वादे भी किए। विधायक निधि तो नए वित्तीय वर्ष में मिलेगी पर इसके पहले लोकसभा चुनाव होंगे। इसे ध्यान में रखते हुए भाजपा सरकार ने सांसद और विधायकों से निर्वाचन क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव मांगे हैं ताकि आचार संहिता लागू होने के पहले भूमिपूजन कार्यक्रम हो सकें।
