By Ashutosh shukla 
7th pay commission यात्रा भत्ता, वाहन भत्ता समेत सभी भत्ते भी अब सातवें वेतनमान के आधार पर ही मिलेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 25 जनवरी को इसके लिए एक समिति का गठन किया था और रिपोर्ट मांगी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य सरकार के इस फैसले के बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, जो जल्द ही मप्र सरकार को सौंपी जाएगी।
प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को अब तक सातवें वेतनमान के आधार पर केवल वेतन और महंगाई भत्ता मिल रहा था लेकिन अब यात्रा भत्ता, वाहन भत्ता समेत सभी भत्ते भी अब सातवें वेतनमान के आधार पर ही मिलेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 25 जनवरी को इसके लिए एक समिति का गठन किया था और रिपोर्ट मांगी थी।
प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को अब भत्ते भी सातवें वेतनमान के हिसाब से मिलेंगे। इस ट्रैवल अलाउंस दोगुना हो जाएगा और वाहन भत्ता भी दोबारा मिलने लगेगा। सीएम शिवराज द्वारा गठित समिति ने इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश की है, जिसे राज्य सरकार की मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जा सकता है।
जानकारी के अनुसार समिति ने रिपोर्ट में भत्तों को दोगुना करने की सिफारिश की है। यदि सिफारिश मान ली जाती है तो सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला टीए यानी यात्रा भत्ता 48 रुपए से बढ़कर 96 रुपए हो जाएगा।इसके अलावा समिति ने 2013 से बंद वाहन भत्ता भी देने की भी बात की है। वाहन भत्ता पहले 15 रुपए मिलता था, जो बढ़कर 30 रुपए हो जाएगा। सचिवालय भत्ता कर्मचारियों को 450 रुपए और अधिकारियों को 1000 रुपए देय है।
Usha Pamnani