EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन), ESIC (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) और Ministry Of Labour (केंद्रीय श्रम मंत्रालय) ने आम जनता के हित में कुछ अहम सूचनाएं जारी की हैं। इनमें देश के लाखों कर्मचारियों की नौकरी में मिलने वाली सुविधाओं, आर्थिक निवेश, सेहत संबंधी परामर्श, नागरिकों के इलाज को लेकर सुविधाओं आदि का उल्लेख है। इतना ही नहीं, डॉक्टरों की सूची, नाम, नंबर, सेंटर के साथ ही कोरेाना संक्रमण से बचने के लिए तमाम अहम जानकारियां भी दी गईं हैं। इन पर अमल करके आप भी समय पर लाभ उठाएं और अपने दोस्तों, परिजनों से भी ये काम की बातें शेयर करें।
– श्रम मंत्रालय ने कोरोना संकट में Covid-19 कंट्रोल रूम बनाए हैं। इन्हें क्षेत्रवार तय किया गया है। जनता की सुविधा के लिए पूरे देश भर के कंट्रोल रूम, इनमें बैठने वाले स्टाफ, डॉक्टर्स के नाम एवं नंबर्स भी दिए गए हैं।
- भारत सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दौर में विशेष रूप से तैयार व लॉन्च किए गए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के बारे में लोगों को जागरूक किया गया है।Aarogya Setu App को डाउनलोड करके इसका लाभ लेने का आग्रह किया गया है। इसके बारे में जानकारी भी दी गई है।
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कर्मचारी अपने EPF यानी भविष्य निधि खाते में से COVID-19 कैटेगरी दर्ज कराकर जमा राशि का 75 प्रतिशत पैसा निकाल सकते हैं। इसके साथ ही वे 3 माह का मूल वेतन और महंगाई भत्ता भी प्राप्त कर सकते हैं।
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इस कठिन समय में #ESIC ने अपने लाखों लाभार्थियों की कठिनाई को देखते हुए लॉकडाउन अवधि के दौरान प्राइवेट केमिस्टों से दवाओं की खरीदी करने की अनुमति दे दी है। इसकी पूर्ति बाद में ESIC कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा की जाएगी।
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आयुष मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर्बल काढ़े की एक रेसिपी सौंपी है। साथ ही इसके वाणिज्यिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कहा है।
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सरकार ने यह दावा किया है कि यह काढ़ा कोविड-19 के खिलाफ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा करता है।
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आयुष मंत्रालय का कहना है कि यह फॉर्मूलेशन लोगों के स्वास्थ्य हित में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका समर्थन किया है।
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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह rajnathsingh ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 के लिए पहला मोबाइल परीक्षण शुरू किया।
EPFO, ESIC यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने बीते पखवाड़े में कर्मचारियों व अपने सदस्यों को बड़ी राहत देते हुए कुछ अहम फैसले किए हैं। ये फैसले कोरोना संकट को देखते हुए किए हैं ताकि किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इन फैसलों से लाखों लोगों को सीधे तौर पर फायदा होगा। इनमें कंट्रोल रूम की स्थापना, डॉक्टरों से संपर्क आदि शामिल है। इनके बारे में एक नजर यहां डालें।
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केंद्रीय क्षेत्र में शिकायतों / इमरजेंसी कॉल को अटेंड करने के लिए कोविड -19 कंट्रोल रूम की क्षेत्रवार डिटेल जारी की गई है।
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ई-चालान कम रिटर्न यानी ECR (Electronic Challan) को दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी गई है।
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केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने santoshgangwar देश में श्रम / श्रमिकों के मुद्दों के समाधान के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित नियंत्रण कक्षों के साथ समन्वय के लिए श्रम विभाग से एक नोडल अधिकारी नामित करने के लिए विभिन्न राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों से अनुरोध किया है।
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फरवरी और मार्च के महीने के लिए ईएसआई का कांट्रीब्यूशन, 15 अप्रैल, 2020 की पूर्व विस्तारित अवधि के बजाय अब नई तारीख 15 मई 2020 तक दायर और भुगतान किया जा सकता है।
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COVID-19 महामारी के दौरान स्टेक होल्डर्स हितधारकों को राहत देने के लिए ESIC द्वारा उपाय किए गए हैं।
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कोविड -19 महामारी के दौरान ESI ईएसआई योगदान दाखिल करने में समय सीमा को बढ़ा दिया गया है।
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COVID-19 महामारी के दौरान बीमित व्यक्ति (IP) और नियोक्ता को राहत देने के लिए ESIC द्वारा कई कदम उठाए गए हैं।
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COVID19 द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के मद्देनजर नियोक्ताओं द्वारा बताई गई परेशानी को ध्यान में रखते हुए, #ESIC ने ESI अंशदान दाखिल करने की अवधि बढ़ा दी है।